विराटनगर । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टा भर्नाका लागि अनुमति दिएको विषयमा प्रदेश १ सरकारको धारणा माग गरेको छ ।

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा  माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रआङ्बोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको करीब ३ सय ४१ विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए ।

सत्ताबाट बाहिरिनु अघि गत असार २४ गते ओली सरकारले राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै उनले उक्त निर्णय खारेज गर्न उनले माग गरे । ‘निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको बताउँदै केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको उनले बताए । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  ‘जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम अघिल्लो सरकारले गरेको छ ।’ आङ्वोले भने । 

नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको बताउँदै आङ्बोले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू–माफियाले गर्न नसकेको काम ओली सरकारले गरेको आरोप लगाए । संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘प्रदेश सरकारको बुझाइ यसबारे के हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।